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राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर श्रीक्यारी से गुम्मा के बीच चल रहे सड़क कार्य के मलबे को बेतरतीव फैकने पर वन विभाग ने कार्यवाही अम्ल में लाई है वन विभाग ने हजारों रुपये की डीआर काटकर कार्य कर रही कम्पनी को अल्टीमेटम दिया है।
जानकारी के मुताबिक मिनस से एक किलोमीटर पहले निजी कम्पनी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 को खुला करने का कार्य कर रही है तथा दिनरात सड़क से निकल रहे मलबे को वन परिक्षेत्र के माध्यम से टोंस नदी में डाल रही थी कम्पनी ने बीते दिनों में हजारों ट्रक मलबा डम्पिंगयार्ड में न डालकर बैतरतीव फेंक दिया है जिससे वन संपदा, पेयजल स्त्रोत, वातावरण, पर्यावरण सहित घास पत्तियों का नुकसान हुआ है।
इससे पहले कम्पनी निजी भूमि में हजारों ट्रक मलबा डालकर आनेवाली बरसात में क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबतें खड़ी कर चुकी है लेकिन एनएचएआई बेलगाम कम्पनी पर शिकंजा कसने में नाकाम रही है जिसके बाद एनएचएआई के अधिकारी पर भर्ष्टाचार सहित कार्यप्रणाली में लापरवाही के आरोप लग रहे है।

जनजागरण मोर्चा शिलाई के सदस्य जगत सिंह की माने तो एनएचएआई के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 में कार्य कर रही कम्पनियों के साथ भर्ष्टाचार में लिप्त है इसलिए बेलगाम कम्पनियों पर कार्यवाही नही कर रही है, जनजागरण मंच शिलाई वर्तमान स्तिथियों को मध्यनजर रखते हुए एनएचएआई अधिकारियों पर केंद्र सरकार स कार्यवाही की माँग रखती है, मेल व डाक के माध्यम से केंद्र सरकार, पर्यावरण विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ-साथ पीएम कार्यालय को शिकायत पत्र भेजा जाएगा जिसमे एनएचएआई अधिकारियों पर त्वरित सख्त कार्यवाही की मांग रखी जाएगी।

उधर, वन मण्डल रेणुका डीएफओ श्रेष्ठ आनंद शर्मा ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मामला उनके संज्ञान में आया है जिसके बाद सम्भादित वन कर्मी को मौका का निरीक्षण के लिए भेज दिया गया है तथा धत्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 20 हजार रुपये की डीआर भी काटी गई है इसके अतिरिक्त नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई पूर्ण नियमानुसार कार्य करता है उनकी अनदेखी के कारण वन परिक्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है जिस पर वन विभाग एनएचएआई को पत्र के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी । उन्होंने बताया कि कम्पनी को सही कार्य करने की हिदायतें दी गई है यदि फिर से वन परिक्षेत्र में सड़क का मलबा गिरता है तो कम्पनी के साथ एनएचएआई के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा तथा विभागीय कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।