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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में पटवारियों के रिक्त पद जल्दी भरे जाएंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने 1195 उम्मीदवारों का पटवारी पद के प्रशिक्षण के लिए चयन करने का निर्णय लिया है। इनमें 933 उम्मीदवारों को मोहाल साइड से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 262 को बंदोबस्त का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिमला और कांगड़ा में बंदोबस्त विभाग में 17 योग्य चेनमैन का चयन कर प्रशिक्षित करने निर्णय लिया गया है। इनकी भर्ती चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी।

मंत्रिमंडल ने सैकड़ों एसपीओ का भी मानदेय बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत सरकार ने परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को दो बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष सहायता राशि छह हजार रुपये कर दी है।

प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना के लाभ पाने के लिए असहाय महिलाओं की वार्षिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने चाहिए।

कैबिनेट ने पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मुहैया करवाएगा। जिला स्तर पर उपनिदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 को प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल सरकार ने कश्मीर से लगते चंबा और लाहौल स्पीति जिले में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय को 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। जेएंडके में बढ़ते तनाव और एसपीओ से ज्यादा मदद लेने के चलते प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश में करीब साढे़ पांच सौ एसपीओ तैनात हैं।