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सिरमौर में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाए जाने व शिकायत मिलने पर संयुक्त विभागीय कमेटी कार्रवाई करेगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर सोनाक्षी तोमर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सुरक्षित खाद्य एवं स्वस्थ आहार हेतु गठित द्वितीय जिला स्तरीय  सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला मे बिना लाइसेंस के चलाई जा रही  खाद्य व्यवसाय से जुड़ी दुकानों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में गत एक वर्ष के दौरान खाद्य व्यवसायों से जुडी दुकानों में लगभग 29 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जहां गत वर्ष अगस्त माह में 2668 दुकानें पंजीकृत थी वहीं इस वर्ष अब तक लगभग 3426 दुकानों को पंजीकरण और लाइसेंस दिए गए है।

उन्होंने नाहन नगर परिषद को जल्द वधशाला को खोलने के निर्देश दिए ताकि मीट व्यवसाय से जुडे लोग घरों में पशुओं को न काट सके। उन्होंने जिला के प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के विभाग को निर्देश दिए और पुलिस विभाग को जिला के सभी प्रवेश द्वार पर गश्त बढाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गत एक वर्ष के दौरान खाद्य सामग्री से जुड़ी 56 वस्तुओं को जांचा गया जिसमें से 12 वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी पाई गई है। विभाग ने ऐसे दुकानदारों से 74 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए है । अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सिरमौर में सभी मेले व त्यौहारों के दौरान कमेटी गठित कर खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांची जाएगी। और केवल पंजीकृत दुकानदारों को ही मेंलों के दौरान दुकान लगाने की मंजूरी दी जाएगी।उन्होंने बताया कि विभाग ने गत दिनों मोबाईल फूड टेस्टिंग वेन के माध्यम से हरिपुरधार, ददाहू व नोहराधार में खाद्य वस्तुओं की 285 सेम्पल एकत्र किए जिसमें से 12 सेम्पलों मे कमी पाई गई जिस पर विभाग ने कार्रवाई भी की।उन्होंने विभाग को मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से जिला के रेणुकाजी, नैना टिक्कर, नाहन, कालाअंब आदि क्षेत्रों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। और वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विभाग को जल्द ही शिकायत टोल फ्री नम्बर बनाने के निर्देश दिए ताकि जिलावासी खाद्य सामाग्रीयों में कमी पाई जाने पर विभाग को सूचित कर सके।
उन्होंने शिक्षा विभाग को शीघ्र ही सभी स्कूलों में बनने वाले मिड-डे-मील के लिए खाद्य  विभाग के अंतर्गत पंजीकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सिरमौर अतुल कायस्थ ने समिति को विभाग की गतिविधियों से अवगत करवाया।