News portals-सबकी खबर ( कफोटा) सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हाई कोर्ट के सख्त आदेशों की अनुपालना को लेकर आज उपमंडल कार्यालय कफोटा में एक बैठक का आयोजन किया गया । यह बैठक उपमंडल अधिकारी राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई । इस बैठक में उपमंडल स्तर के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक में एसडीएम कफोटा ने विभिन्न विभागों अधिकारियों के साथ अवैध कब्जे को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। लिहाजा अब अवैध निर्माण और अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
स्थानीय प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है। इस संबंध में एसडीएम कफोटा ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी स्थानीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध कब्जे को हटाने व सरकारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। बैठक में एसडीएम राजेश वर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर अवैध कब्जे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपम निश्चित की जाएगी।
बताते चलें कि कफोटा क्षेत्र में कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती भूमि का मुआवजा लिया फिर उसी भूमि पर अबैध कब्जे कर भवन और दुकान का निर्माण शुरू कर दिया। अबैध निर्माण के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र तंग और संकर होता जा रहा है। ऐसे में स्थानीय व्यापार मंडल ने भी अवैध निर्माण का कड़ा विरोध जताया और कुछ स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायतें भी भेजी।
एसडीएम राजेश वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध कब्जा को लेकर उन्हें शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में भवन निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे हर निर्माण और कब्जे को चिन्हित किया जाएगा और नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
