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हिमाचल प्रदेश में   31 अगस्त के बाद कोविड टेस्ट नहीं करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि पहली सितंबर, 2020 से हिमाचल सरकार को प्रदेश में अपने खर्च पर कोविड टेस्ट करने होंगे। केंद्र से जारी इस अलर्ट के तुरंत बाद हिमाचल सरकार ने टेस्ट किट की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रति कोविड टेस्ट का अढ़ाई हजार रुपए खर्चा है। अब तक केंद्र से मिल रही इस आर्थिक सहायता के कारण हिमाचल में कोविड टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं

हालांकि राज्य सरकार पहली सितंबर से प्रदेश में यह सुविधा मुफ्त बरकरार रखने के हक में है, प्रदेश में अब तक एक लाख 51 हजार 325 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 38 करोड़ का खर्च अपने स्तर पर उठाया है।बता दें कि कोविड टेस्ट के लिए तीन उपकरणों का होना महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए आरएनए-एक्स-ट्रैक्शन, वायरल  ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम) और टेस्ट किट होना जरूरी है।  अब तक यह वित्तीय सहायता केंद्र से मिल रही थी, जोकि 31 अगस्त, 2020 तक ही जारी रहेगी।

इसके तहत 100 टेस्ट के लिए अढ़ाई लाख  का खर्च आएगा।  सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के भीतर प्रतिदिन चार हजार कोविड टेस्ट होंगे। इस कारण प्रतिदिन कोरोना टेस्ट के लिए एक करोड़ का खर्च आएगा। इन परिस्थितियों में कोरोना काल अगर अगले साल तक चलता है, तो हिमाचल सरकार के लिए कोरोना टेस्ट करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। बताते चलें कि दिल्ली सहित कई दूसरे राज्यों में कोविड-19 के टेस्ट लोग अपने खर्च पर करवा रहे हैं। हिमाचल में कुछ समय तक इसकी नौबत नहीं आने की जरूर संभावना है, बावजूद इसके कोरोना काल लंबा खिंचने पर राज्य में भी लोगों को अपनी जेब से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक है। प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां न के बराबर हो गई हैं और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से ऋण लेना पड़ रहा है। इसी बीच कोरोना टेस्ट का खर्च राज्य पर आफ्त बन सकता है।  राज्य सरकार को प्रति टेस्ट अढ़ाई हजार रुपए का खर्च करना आसान नहीं होगा।