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कोरोना वायरस को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार कोविड की आड़ में राशन की कटौती पर हाथ न डाले। बिना देरी प्रदेश सरकार को अफसरशाही के इस फैसले को तुंरत वापस करना चाहिए। मुकेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कुछ अफसर बीपीएल व एपीएल में खाई पैदा करना जाना चाहते थे, लेकिन मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाते हुए वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के हर नागरिक के लिए राशन की योजना शुरू की थी, लेकिन अब फिर जयराम को अफसरशाही ने  एपीएल के राशन पर डाका डालने जैसे काम किया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर वर्ग के लिए राशन की योजना जारी रखनी चाहिए। इस पर न तो टैक्स पेयर और न ही एपीएल को लेकर सबसिडी की कटौती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को विभागीय खर्चे, गाडि़यों सहित अन्य खर्चों को कम करने का प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि हिमाचल में मजबूती के साथ कोविड-19 की लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दिशाहीन होकर मुख्यमंत्री ऐसे फैसले कर रहे हैं, जो जनता पर बोझ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब, पेट्रोल पर तो कोविड सेस तो समझ में आता है, लेकिन बिजली पर सेस लगाने की कवायद का विरोध होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग ने सरकार के निर्णय में सहयोग किया है और आर्थिक मार झेली है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारी, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, मोची, पुजारी सहित अन्य वर्गों को एक मुश्त आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, वहीं हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के बिजली व पानी के बिल और स्कूलों की फीस माफ करने का निर्णय सरकार को करना चाहिए।