पांवटा वेलफेयर कार्याल में प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट खत्म होने के कारण फतू को नही मिल पाया अभी तक घर ।

News portals-सबकी खबर (राजपुर)

देश के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 में सभी को आवास योजना के तहत जिन लोगो के पास घर नही है उन गरीब लोगो को घर देने का लक्ष्य रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री के आदेशों को जहां एक ओर इस आदेश को सरेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरराण आँजभोज क्षेत्र के राजपुर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले रामनगर में रहने वाले फत्तू का परिवार का है। यह परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। आज तक इस परिवार को सरकार की योजनाओं जैसे आवास, विद्युत व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। 21वीं सदी में भी सरकार द्वारा उन्हें आवास देने के लिए कोई भी विकल्प नही है। जिससे इस गरीब परिवार की दशा व दिशा में नया आयात आ गया है। फत्तू का परिवार इतना गरीब है कि इनके घर में अभी तक रोशनी तक नही पहुची ओर ना ही घर पर में शौचायल बना है। फतु के घर को सरकारी योजनाओं से अभी तक कोई भी राजनैतिक पार्टियां करने में सफल नही हुई है।

बता दे कि फतू  ने पिछले करीब 15 वर्षो से पंचायत व अन्य विभाग के चक्कर काटे है। उन्हें सम्पूर्ण दस्तावेज भी दिए है। परन्तु उन्हें आवास दिलाने में सिर्फ आश्वासन मात्र ही दिया गया है। कई पंचायत प्रधान आए व गए सरकारे आई व गई परन्तु गरीब का आवास ज्यू का त्यूं बना हुआ है। गौरतलब है कि राजनिति में उंची पकड रखने वाले इस सारे खेल में अपने चहितों की गोटिया फिट कर जाते है और फत्तू जैसा गरीब आवास, विद्युत व शौचालय की सुविधाओं से वचिंत रह जाता है। ऐसे में फतू ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से गुवाहर लगाई है कि उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए । फतू ने अपनी इन समस्याओं को जनमंच में भी शिकायत के लिए पत्र दिया है जो कि अब अम्बोया में होनी है ।

वही राजपुर पंचायत के प्रधान केतकी शर्मा ने बताया कि फतु को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के लिए फाइल को वेलफ़ेयर कार्यालय भेजी गई है लेकिन वहाँ से फतू को मकान के लिए स्वीकृत राशि अभी तक नहीं दी । वही फतू के घर मे शौचालय को लेकर प्रधान ने बताया कि 2011 में हुए सर्वे हुए, सर्वे की रिपोर्ट में फतू का नाम नही होने से शौचालय नही बन पाया , 2011 के बाद अभी तक ओर कोई सर्वे नही हुआ है। जिसके कारण फतू के घर मे शौचालय नही मिल पाया ।

उधर पांवटा तहसील के  वेलफेयर अधिकारी  नीलम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बजट खत्म  होने के कारण उक्त व्यक्ति को मकान बनाने की राशि स्वीकृत नहीं हो पाई । जैसे ही उक्त योजना में बजट का प्रवधान होगा तुरतं पंचायत को भेज दिया जाएगा ।