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सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बागबानों को अब सेब कार्टन पर बढ़ा हुआ दह प्रतिशत जीएसटी नहीं देना होगा। छह प्रतिशत जीएसटी का वहन हिमाचल सरकार खुद करेगी। ऐसे में सेब कार्टन पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी की बजाय पिछले वर्ष के बराबर 12 प्रतिशत जीएसटी ही देना पड़ेगा। निजी कंपनियों के बाद एचपीएमसी द्वारा भी सेब कार्टन के दामों में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी का कारण कार्टन पर छह प्रतिशत जीएसटी का बढऩा बताया गया था। पिछले वर्ष सेब कार्टन पर जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है। यानी छह प्रतिशत की बढ़ोतरी जीएसटी में हुई है।

इसके कारण सेब कार्टन के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में सेब बागबानों का एक प्रतिनिधिमंडल बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से मिला। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट में भी इस मसले पर करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई है। कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि सेब कार्टन पर बढ़े हुए छह प्रतिशत जीएसटी का वहन राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। एचपीएमसी, हिमफेड के अलावा सरकार की ओर से सूची में शामिल की गई तीन कंपनियों से 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ ही कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा।