News portals- सबकी खबर (शिमला) हिमाचल प्रदेश भर में अवैध खनन से जुड़े सभी लंबित मामलों पर सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के समक्ष प्रदेश के 116 मामले अवैध खनन के लंबित हैं। इन मामलों को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा  वर्ष 2018 में प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य ने संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू किया था। अवैध खनन से संबंधित एक मामले में राज्य भू वैज्ञानिक ने शपथपत्र के माध्यम से  प्रदेश हाई कोर्ट को यह जानकारी दी थी। अदालत को बताया गया था कि सिरमौर जिले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का कार्य पूरा कर लिया गया है | वही , जिला सोलन, ऊना  कांगड़ा (नूरपुर) में कार्य प्रगति पर है। वह भी जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाकर अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी | अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए भेजे जा रहे खनिज पदार्थो पर लगाम लगाने के लिए चेक पोस्ट को दुरुस्त करना होगा। हाईकोर्ट की ओर से समय-समय पर पारित आदेशों के बावजूद भी प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुक रहा है। अअवैध खनन माफिया बिना फीस अदा किए कीमती खनिज पदार्थ को बर्बाद कर रहा है। इधर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना परमार की आकस्मिक मृत्यु के कारण वकीलों ने बुधवार को अदालती कामकाज से अपने आप को अलग रखा। अवैध खनन की वजह से पर्यावरण के साथ साथ प्रदेश के राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है। अवैध खनन से पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है |