News porta-सबकी खबर (शिमला ) मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अगस्त, 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईईएमआईएस) पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है।
सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता बारे जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6,093 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
जिला रोजगार अधिकारी को भी अब और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी प्रणाली के तहत समर्पित लॉग-इन आईडी के माध्यम से पंजीकरण और नियोक्ता अनुमोदन के लिए व्यापक अधिकार मिला हैं। उन्होंने कहा कि ईईएमआईएस पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नियोक्ताओं और उम्मीदवारों दोनों का मार्गदर्शन करने के लिए यूट्यूब वीडियो लिंक भी उपलब्ध है। पोर्टल से सीधे आवेदकों को एसएमएस सूचना की सुविधा से नियोक्ता भी लाभान्वित होता है। रोजगार के अवसर और पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में कुशल संचार की सुविधा भी इसमें मिली है।
इसके अलावा, यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा निर्बाध रूप से पंजीकरण की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार तीन प्रमुख योजनाओं कौशल विकास भत्ता योजना 2013, बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 और औद्योगिक कौशल विकास योजना 2018 का लाभ भी इसके माध्यम से उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल को देश भर में अग्रणी रखने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईईएमआईएस पोर्टल राज्य के लोगों और युवाओं के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करने और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।