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हिमधारा पर्यावरण समूह व सिरमौर वन अधिकार मंच द्वारा गुरुवार को नौहराधार की 16 पंचायतों के प्रतिनिधियों को वन अधिकार कानून- 2006 संबंधी जानकारी दी गई। उक्त संगठनों के पदाधिकारी प्रकाश भंडारी व हिमशी सिंह ने जारी बयान मे कहा कि, 18 दिसंबर 2006 को भारत की संसद ने वन अधिकार कानून पारित किया।

यह कानून जो कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की जनता की आजीविका और जीवन को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। पूरे भारत में जहां 20 लाख वन अधिकार दावे मंज़ूर किये गये उनमें हिमाचल प्रदेश का योगदान केवल 164 है। सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई जानकारी अनुसार सिरमौर में अभी तक कुल 40 व्यक्तिगत व 2 सामुदायिक दावे फ़ाइल किये गए। बैठक में नौहराधार की सभी पंचयतों में इस कानून की जागरूकता के लिए 21 से 26 जनवरी तक एक यात्रा निकाले जाने का निर्णय लिया गया।