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प्रधानमंत्री  नरेंद्न मोदी  द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है।
इस 20 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ रुपये की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ  इंडियाद्वारा 1.5 लाख करोड़ रुपये जारी कए गए हैं।
आज एमएसएमई यानि लघु, मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें 3 लाख करोड़ रुपये के बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसी प्रकार लाखों लाखों बेरोजगार इन लोन का लाभ उठाकर अपना स्टार्ट-अप बना सकते हैं, अपना उद्योग धंधा चला सकते हैं इससे 45 लाख यूनिटस को लाभ पहुंचाने की यह योजना है।
डा. बिन्दल ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए भार तवासियों को बधाई दी है।

15 हजार से कम आय वाले कर्मचारियों के 24 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड केन्द्र सरकार अपनी ओर से देगी, 12 प्रतिशत जो कर्मचारी देता था वह भी और 12 प्रतिशत जो कंपनी मालिक देता था वह भी सरकार प्रदान करेगी। ऐसे 72 लााख 22 हजार लोगों को इसका लाभ होगा। 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा।
हाउसिंग योजना को मजबूत करने के लिए एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम दी जा  रही है।