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राज्य सचिवालय में बुधवार को कोविड-19 का मामला सामने आने के उपरांत प्रदेश सरकार ने वैध प्रवेश पत्र के बिना गैर-सरकारी लोगों के सचिवालय में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी कर्मचारी के कहने पर सचिवालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इस बारे में किसी भी लापरवाही के लिए गेट इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बता दें कि उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी करते हुए जानकारी दी कि अनलाॅक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का गम्भीरता से पालन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निरन्तर हाथों को साबुन से धोना तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचाव के मानकों को आवश्यक तौर पर अपनाया जाना चाहिए।