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अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूरे जिले में प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके।  उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को 5 हजार की राशि प्रदान की जाती है । इसके बाद संस्थागत डिलीवरी होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी 1 हजार की राशि दी जाती है । उन्होंने कहा कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी आय सीमा निश्चित नहीं की गई है। यानी पहली बार गर्भवती होने वाली कोई भी महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है।  राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने ये बात आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने खाद्य आपूर्ति निगम को निर्देश देते हुए कहा कि निगम यह सुनिश्चित बनाए ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों तक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति इस तरीके से हो कि वह समय पर केंद्रों तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी  कहा कि केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण पोषण अभियान सिरमौर जिले में भी शुरू हो चुका है।  उन्होंने इस बात की जरूरत पर भी जोर दिया कि पोषण अभियान तभी सफल होगा जब उसके सभी मानकों पर सशक्त तरीके से कार्य योजना के तहत काम किया जाएगा । उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला के सभी 1486 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवा दिए जा चुके हैं । इसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की ना केवल ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी बल्कि इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा मेंटेन किए जाने वाले विभिन्न रजिस्टरों से भी निजात मिलेगी ।

उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक पंचायत के एक आंगनवाड़ी केंद्र को सशक्त महिला केंद्र के तौर पर भी स्थापित किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि ग्रामसभा बैठकों के माध्यम से भी महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए।  कई बार ऐसा देखने में आता है कि जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से वंचित रह जाते हैं।  बैठक के दौरान विभिन्न संस्थानों के भवनों और वर्षा शालिकाओं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगो चित्रित करने को लेकर भी चर्चा की गई।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर जागरूकता पैदा करने के मकसद से विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों पर एलईडी स्क्रीनें  भी स्थापित की जाएंगी। बैठक के दौरान ही उद्योग विभाग द्वारा एक एलइडी स्क्रीन अतिरिक्त उपायुक्त को भेंट की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि पोषण अभियान के तहत कुपोषण और एनीमिया पर विशेष फोकस किया जाए ताकि महिलाओं और बच्चों में इसका दुष्प्रभाव ना पड़े और वे पूरी तरह से पोषित रह सकें। बैठक में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति वन स्टॉप सेंटर और जिला बाल संरक्षण समिति के कार्यकलापों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान के अलावा जिला परिषद सदस्य विनय गुप्ता व दयाल प्यारी,  मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ केके पाराशर , पुलिस उपाधीक्षक पदम देव ठाकुर,  शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक बिपिन परमार, शिक्षा उप निदेशक उच्चतर दिलबरजीत चंद्र , महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र जीएस चौहान के अलावा विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।