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उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग द्वारा  जिले में आवश्यक वस्तुओ के मूल्य वृद्वि पर अंकुश लगाने तथा जमाखोरी-मुनफाखोरी को राकने एवं जिला में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुश्चिित करने के लिए विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की।  उन्होंने अधिकारियों को सभी उचित मूल्य की दुकानों में मिल रहे  राशन की गुणवता की नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने विभाग को जिले के सभी जरूरतमंद इलाकों में उचित मूल्य की  नई दुकाने स्वीकृत करके धारक के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत क्यारी, बनाह की सैर, शाडिया, कूहंट, भजौन, शावगा-कोडगा, रोहाना, चाडना, चाकली, धार-टिक्करी, लाना-भलटा, मिश्रवाला, रामाधौण, कोठिया जाजर, मानगढ, संागना व सुरला -जनोट पंचायतों में खुलने वाली उचित मूल्य की दुकानों के मामलों की चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जो पंचायतें उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए सरकार द्वारा जारी मापदण्ड पूरे नहीं कर रहे है उन मामलों को उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शीघ्र ही सरकार को मापदण्डों में रियायत के लिए भेजा जाएगा।

इस बैठक में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति आदित्य बिन्द्रा ने बताया कि वर्तमान में जिले में 125784 राशन कार्ड धारक के लिए 336 उचित मूल्य की दुकाने कार्यरत है, जिसमें 177 सरकारी, 154 व्यक्तिगत, तीन निगम और दो महिला मण्डल द्वारा संचालित की जा रही है।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियका वर्मा, अध्यक्ष जिला परिषद दलीप चौहान व विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।