राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक बैठक में प्रदेश में हुई भारी बारिश से अत्यधिक प्रभावित मण्डी, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति जिलों में किए जा रहे राहत उपायों की समीक्षा की। बैठक में आपदा से हुए नुकसान के आकलन तथा प्रभावित परिवारों व समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए उचित राहत उपायों को क्रियान्वित करने पर भी चर्चा की गई।
जगत सिंह नेगी ने बाढ़ के कारण प्रभावित तथा विस्थापित लोगों की सहायता के लिए त्वरित व प्रभावी राहत व बचाव उपायों पर बल दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा में राहत के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत प्रदान करने तथा समय पर सभी उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने विस्थापित व प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने, दीर्घकालिक पुनर्वास कार्य योजना पर कार्य करने तथा भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने को भी कहा। उन्होंने भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों, विद्युत लाईनों तथा जल आपूर्ति योजनाओं की मुरम्म्त एवं बहाली में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने प्रदेश में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने तथा लोगों को इसके बारे जागरूक करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव राजस्व, ओंकार चंद शर्मा, निदेशक एवं विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डी.सी. राणा, मंडलायुक्त मंडी राखिल काहलों, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग, उपायुक्त लाहौल-स्पीति राहुल कुमार सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
वही बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां सेब सीजन के दृष्टिगत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों, आढ़तियों तथा अन्य सभी हितधारकों के लिए इस सेब सीजन को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रभावशाली निर्णय लिए गए हैं। बैठक में बागवानी मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तथा मुख्य संसदीय सचिव बागवानी मोहन लाल ब्राक्टा भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 6 अपै्रल, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की सभी फल मण्डियों में पेटियों में आने वाला सेब तथा अन्य फल प्रतिकिलो के हिसाब से तोलकर बिकेगा जिसमें पैकिंग मैटीरियल (बारदाना) का भार भी शामिल होगा। पेटी के भार की अधिकतम सीमा 24 किलो निर्धारित की गई है। सभी हितधारकों द्वारा इस निर्णय की सराहना की गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर सरकार के नियमों की अवहेलना सामने आई है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिसकी सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
बागवानी मंत्री ने बागवानों से आग्रह किया है कि वे अपने सेब की ग्रेडिंग व पैकिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करें ताकि उन्हें उनके उत्पाद के उचित दाम प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि आढ़तियों को सभी नियमों का पालन करते हुए बागवानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए जिससे प्रदेश की आर्थिक को संबल मिलेगा।
इस अवसर पर बागवानी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं के निरीक्षण तथा सुचारू प्रबन्धन के निर्देश दिए। उन्होंने मण्डियों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा।
बैठक के दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक शिमला संजय गांधी, पुलिस अधीक्षक सोलन गौरव सिंह, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक हेमिस नेगी, विभिन्न उपमण्डलों के उपमण्डलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं प्रसंस्करण समिति के प्रबंध निदेशक सुदेश मोक्टा, बागवानी, कृषि तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।