News portals-सबकी खबर (संगड़ाह)

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रेणुकाजी प्रवास से दौरान इस बार फिर उपमंडल संगड़ाह की जनता को जुडिशियल कोर्ट की मांग पूरी होने की आस जगी उठी है। सीएम द्वारा वर्ष 2018 में इस मेले के उद्घाटन समारोह में हालांकि कुल्लू के बंजार व चंबा के तीसा के अलावा सिरमौर के शिलाई के लिए भी सिविल कोर्ट की घोषणाएं की गई थी, मगर रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह को उस दौरान भी कोर्ट अथवा न्यायिक अदालत नहीं मिली। क्षेत्र के कांग्रेस अथवा विपक्षी नेताओं द्वारा भी उस दौरान रेणुकाजी से बंजार व तीसा के लिए घोषणाएं किए जाने को मुद्दा बनाया गया था।

बता दें कि संगड़ाह में एसडीएम कार्यालय शिलाई से करीब दो साल पहले शुरू होने के बावजूद यहां अब तक न्यायिक अदालत नहीं खुलने को भाजपा विरोधी दल के लोग क्षेत्र की अनदेखी करार दे रहे हैं। गत वर्ष मेले के दूसरे दिन 19 नवंबर को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा संगड़ाह में मिनी सचिवालय भवन का उद्घाटन किए जाने के दौरान भी उक्त घोषणा नहीं हो सकी। 4 मई 2012 को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल दर्शाया संगड़ाह में एसडीएम कोर्ट का शुभारंभ किए जाने के बाद से लगातार क्षेत्रवासी प्रदेश सरकार से यहां न्यायिक अदालत खोलने की मांग कर रहे हैं। वही वर्ष 2012 व 2017 के विधानसभा चुनाव तथा गत लोकसभा चुनाव में भी यह मांग मुख्य मुद्दा यही थी तथा क्षेत्र के कांग्रेस व भाजपा नेताओं ने यहां जुडिशियल कोर्ट खोलने के आश्वासन भी दिए थे।

पिछले लोकसभा चुनाव में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को पंद्रह हजार से ज्यादा मतों की बढ़त मिलने के चलते क्षेत्रवासी इस बार यहां कोर्ट खुलने की मांग को लेकर काफी आश्वस्त है। जानकारी के अनुसार विकास खंड की 41 पंचायतों की करीब 80 हजार की आबादी को कोट संबंधी कार्यों के लिए 60 से 100 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है तथा ऐसे में आम आदमी के लिए न्याय हासिल करना आसान नहीं है। क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं तथा संगड़ाह विकास मंच पदाधिकारियों के अनुसार इस बार भी मुख्यमंत्री को संगड़ाह में न्यायिक अदालत तथा शुरूआती बजट के बावजूद लंबित बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मांग पत्र सौंपा जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बस स्टैंड के लिए ट्रांसफर की जाने वाली जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के चलते बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

बीडीओ संगड़ाह के कार्यालय व मोबाइल पर सोमवार को संपर्क नहीं हो सका है, जबकि संबंधित यशपाल के अनुसार बस-स्टेंड की जमीन संबंधी रिपोर्ट एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजी जा चुकी है। संगड़ाह विकास मंच तथा क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि द्वारा जुडिशियल कोर्ट की मांग को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय को लिखे जाने के जवाब में दो साल पूर्व हाई कोर्ट द्वारा जवाबी पत्र में इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि, संगंड़ाह में सिविल कोर्ट की प्रपोजल हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है। बहरहाल रेणुकाजी मेले से संगड़ाह की 41 पंचायतों की जनता को एक बार फिर यहां जुडीशियल कोर्ट खुलने की उम्मीद जगी है। मेले के समापन समारोह के दिन आगामी 12 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ के विद्युत सबस्टेशन के उद्घाटन की भी चर्चाएं हैं।