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नागरिक उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह मे सिविल अथवा ज्युडीशियल कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच द्वारा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र भेजा गया। मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा ने मंगलवार को ईमेल से भेजे गए उक्त पत्र की प्रति के साथ जारी बयान मे कहा कि, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र के सभी दलों के उम्मीदवारों द्वारा उक्त मांग पूरी करने के आश्वासन दिए जा चुके हैं। 4, मई 2012 को संगड़ाह को नागरिक उपमंडल का दर्जा मिलने अथवा यहां एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद हालांकि यहां डीएसपी अथवा उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खुल चुका है,मगर ज्युडीशियल अथवा सिविल कोर्ट व एपीआरओ जैसे संस्थान नेताओं के आश्वासन व घोषणाओं के बावजूद शुरू नहीं हो पाए। गत वर्ष नवंबर माह मे सीएम जयराम ठाकुर ने नौहराधार व रेणुकाजी प्रवास के दौरान संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही थी। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि, साथ लगते उपमंडल मुख्यालय शिलाई में हालांकि एसडीएम कोर्ट संगड़ाह के करीब दो साल बाद शुरू हुआ, मगर यहां वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा करीब तीन साल पहले सिविल कोर्ट खोला जा चुका है।अदालत संबंधी कार्यों के लिए पुलिस उपमंडल संगड़ाह की एक लाख के करीब आबादी को करीब 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नाहन के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा एक पेशी पर जाने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गत 11, जुलाई, 2018 को संगड़ाह विकास मंच को भेजे गए एक जवाबी पत्र में कहा गया है की, संगड़ाह में सिविल कोर्ट खोले जाने की प्रपोजल पहले ही प्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है, जिस पर हिमाचल सरकार द्वारा आगामी कार्यवाही की जानी है। बहरहाल पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हिमाचल को पहला मुख्यमंत्री देने वाले इस हल्के में मुख्य मुद्दा रही सिविल कोर्ट खोलने की मांगे पूरी होना शेष हैं।