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चार महीने बाद पहली जुलाई से प्रदेश के अठारह हजार स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग ने जुलाई से स्कूल खोलने की प्लानिंग कर दी है। इसके तहत पहली जुलाई से स्कूल तो खुल जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के कार्य में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। अभी तक घर पर चल रही ऑनलाइन स्टडी अब स्कूलों में क्लासरूम से चलेगी। शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए प्रोपोजल के अनुसार भले ही स्कूल जुलाई में खुल जाएं, लेकिन अभी छात्र नहीं आएंगे, छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं घर से ही लगेंगी। अहम यह है कि चार माह बाद अब शिक्षा विभाग स्कूलों को धीरे-धीरे खोलना चाहता है। यही वजह है
कि पहली जुलाई से स्कूलों में शिक्षक व गैरशिक्षकों को बुलाने की प्लानिंग विभाग ने की है। बता दें कि चार माह से स्कूल में कक्षाएं नहीं लगी हैं, ऑनलाइन स्टडी के भरोसे ही छात्रों की शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है। अब पहली से जब स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, तो देखना होगा कि इस फैसले पर शिक्षकों की क्या राय है। फिलहाल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहली जुलाई से शिक्षकों को स्कूलों में आकर प्लानिंग करनी होगी। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे बैठाना है, इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र कैसे शुरू करना है, वहीं छात्रों का सिलेबस किस तरह से खत्म करना है, इस पर भी प्लानिंग करने के आदेश दिए गए हैं।
फिलहाल चार माह बाद स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी लगेगी। बताया जा रहा है कि विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है। जल्द ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद प्रदेश सरकार भी स्कूल-कालेजों को खोलने पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ जुलाई में स्कूल खुलने के बाद स्कूल प्रधानाचार्यों को भी छात्रों की कैपेसिटी के आधार पर व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों को रिपोर्ट भेजनी होगी कि अगर कक्षाएं शुरू हो जाती हैं, तो वे एक समय में कितने छात्रों को बुलाएंगे, वहीं कैसे छात्रों को पढ़ाया जाएगा। हांलाकि पहली जुलाई से शिक्षक क्लासरूम से ही छात्रों को ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ही पढ़ाएंगे।
स्मार्ट फोन जरूरी नहीं -शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन स्टडी के लिए जो लिंक बनाए थे और जो सिलेबस डाला था, उसे पहली जुलाई के बाद छात्र इस्तेमाल कर सकेंगे। समग्र शिक्षा विभाग अपने पोर्टल पर यह पूरा सिलेबस मैटीरियल उपलब्ध रखेंगे। अब स्टडी के लिए स्मार्ट फोन का होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल फोन में शिक्षक अब छात्रों को पूरा होमवर्क मैसेज के माध्यम से देंगे, सरकार व शिक्षा विभाग ने इस बाबत योजना बना दी है।
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