उच्चन्यायलय में न्याय की गुहार लगाने के बाद विभाग के हाथ पावँ−फुले

News portals-सबकी खबर (शिलाई)

उपमंडल की ग्राम पंचायत हलाहं में पटवारखाना निर्माण प्रशासन के गले की फांस बना गया है 12 गावं के लोगों की फरियाद व कायदे−कानून को ठेंगा दिखाकर नए भवन का कार्य शुरू किया गया है | क्षेत्रीय लोगों ने उच्चन्यायलय में न्याय की गुहार लगाई है जिसके बाद विभाग के हाथ पावँ−फुल गए है | उच्चन्यायालय ने ग्राऊड रिपोर्ट मांगी तो आननफानन में जिला कार्यालय को झूटी रिपोर्ट व मामला रफादफा करने पर सरकार को तलब किया है!

बता दे  कि विभाग ने पुराने पटवारखाने को असुरक्षित करके गिराने के लिए लगभग 35 हजार रूपये उपतहसील रोनहाट को भेजे है ,जगह कम होने पर विभाग ने वर्ष 2017 में पुराने पटवारखाने के साथ अतिरिक्त जमीन की गिफ्टडीड ली है ताकि पटवारखाना बड़ा व सुन्दर बन सकें, 8 जुलाई 2020 को पंचायत प्रधान द्वारा टेबल के निचे से प्रताव दिया जाता है कि पटवारखाना हलाह नहीं बल्कि स्थानांतरित करके भीब में बनाया जाना उचित होगा, फर्जी प्रस्ताव का पता चलते ही 11 जुलाई को पंचायत सदस्यों, बीडीसी सदस्य व क्षेत्र वासियों ने खारिज करने के लिए बीडीओ, उपमंडलाधिकारी सहित उपायुक्त सिरमौर को व्यानह्ल्फी देकर अवगत करवाया है लेकिन न फर्जी प्रस्ताव खरिज हुआ, न ही लोगों की बात सुनी गई है!

पंचायत उपप्रधान केदार सिंह, पूर्वप्रधान धर्म सिंह, कल्याण सिंह, बीडीसी सदस्य लायक राम, वार्ड सदस्य दोलत राम, नवयुवक मण्डल अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद, प्रताप सिंह, बहादुर सिंह, बाबु राम, कुलदीप शर्मा, कपिल देव, विरेन्द्र सिंह ने बताया कि विभाग दबाव मे कार्य कर रहा है न्यायालय पहुचे ही पटवारखाने निर्माण में रातदिन कार्य किया जा रहा है | स्थानीय अधिकारीयों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है सभी कायदे कानून को दरकिनार किया गया है मज़बूरी में न्यायालय की शरण ली गई है!

आश्चर्य है कि पुराना भवन नहीं गिराया और स्थानांरित करके नए भवन का कार्य प्रगति पर है विभागीय पत्र संख्या 14577 में बताए गए कानून के विपरीत कार्य किया जा रहा है विभागीय कमेटी में न कोई इंजिनियर है न ही प्राकलन जिला प्रशासन को भेजा गया है अन्य पटवारखानों व कानूनगो कार्यालय की स्वीकृत राशि टेंडर के लिए विकास कार्यालय भेजी है लेकिन हलाह में राजस्व विभाग कमेटी बनाकर खुद ठेकेदार बना है उपतहसील रोनहाट को पत्र संख्या 2269 में स्वीकृत 12 लाख विकास कार्यालय को देने की भी बात कही गई है इतना ही नहीं बल्कि उपायुक्त सिरमोर को भेजी गई रिपोर्ट में पुराने पटवारखाने को गिराने की झूटी रिपोट दी गई है जबकि मोका पर अभी तक पटवार खाना खड़ा है!

क्षेत्रीय ग्रामीणों की पैरवी कर रहे उच्च न्यायालय अधिवक्ता अनिल कुमार मंगेट ने बताया कि शिलाई के हलाहं पटवारखाने मामले में अधिकारी गलत तरीके से कार्य कर रहे है जिला प्रशासन सहित उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे है यदि ग्राउंड रिपोर्ट सहित नही आती है तो अधिकारीयों पर सरकारी धन का दुरूपयोग, कानून के विपरीत कार्य, गुमराह करना व भ्रष्टाचार फेलाने पर कार्यवाही के लिए उच्चन्यायलय को अलग से मामले दिए जाएँगे!