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भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला सिरमौर का चयन किया गया है। जिसके तहत 24 फरवरी 2021 को सिरमौर प्रशासन को दिल्ली स्थित पूसा कैम्पस में पुरस्कार के लिए निमंत्रण मिला है। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डा0 आर0के0 परुथी ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर को शिकायत निवारण श्रेणी में बेहतर कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार द्वारा तीन मुख्य मापदण्ड बनाए गए थे, जिसमें  अधिकांश आधार प्रमाणीकरण, शिकायत निवारण व भौतिक सत्यापन शामिल है। उन्होंने बताया कि  पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर  farmer corner में किसानों के लिए Help desk/Grievance Redressal का Module दिया गया हैं जिसमें किसान, सम्मान राशि से सम्बन्धित अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला सिरमौर में गत एक वर्ष में लगभग 97 शिकायतें किसानों द्वारा दर्ज की गई थी जिनका समाधान कर दिया गया है और वर्तमान में जिला सिरमौर में किसी भी किसान कि कोई भी शिकायत इस पोर्टल पर समाधान हेतु लम्बित नहीं है। जिला कि शिकायत हेतु निवारण औसत समय 3 दिन है जबकि भारत सरकार द्वारा इसके लिए 7 दिन का अधिकतम समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना से सम्बन्धित शिकायत निर्धारण मद में जिला सिरमौर को इस उपलब्धि हेतु पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वकांक्षी योजना है जिसका उद्ददेशय देश में छोटे और सीमांत किसानों को कृषि पद्धतियाँ के आधुनिकीकरण व कृषि सम्बन्धी तथा घरेलु जरूरतों को पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करना है इसमें किसानों को सालना 6,000 रुपये (2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में) सीधे तौर पर उनके बैंक खातों में डाले जाते हैं। सिरमौर में अभी तक कुल 59430 किसान इस योजना का लाभ उठा रहें हैं जिन्हें अब तक 35 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि आबंटित की जा चुकी है। किसानों को इस के तहत अभी तक सरकार की ओर से 7 किश्ते जारी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को किया गया था।उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण श्रेणी में उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में जिला सिरमौर व उतराखण्ड के नैनीताल जिला को इस श्रेणी में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार पुरस्कृत करेगीे।

उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के अतिरिक्त अधिकांश आधार प्रमाणीकरण के लिए रूप नगर पंजाब, कुरूक्षेत्र हरियाणा, बिलासपुर छतीसगढ़ उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में हिमाचल के लाहौल स्पीती व उतराखण्ड के उदमसिंह नगर जिलों का चयन किया गया है। शिकायत निवारण श्रेणी में महाराष्ट्र के पुणे गुजरात के दोहाद, आध्रा प्रदेश के नेलौर व भौतिक सत्यापन श्रेणी में महाराष्ट्र के अहमदनगर, आंध्रा प्रदेश व उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का कागड़ा व उतराखण्ड के देहरादून जिलों का चयन किया गया है।