Newsportals-सबकी खबर (शिमला )

हिमाचल सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से लोगों से सुझाव लेने की मियाद को छह जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले तिथि 24 दिसंबर तक थी लेकिन सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) ने वित्त विभाग की ओर से सुझाव मांगे जाने की जो विज्ञप्ति जारी की, उसमें वित्त विभाग की सही ईमेल आईडी [email protected] की जगह दूसरी ईमेल आईडी जारी कर दी।

इसकी वजह से लोगों को सुझाव देने में दिक्कत पेश आ रही थी। इस वजह से वित्त विभाग को ई-मेल पर बजट तैयार करने के लिए आम जनता के सुझाव ही नहीं मिल पाए। अमर उजाला ने सोमवार के अंक में सरकार ने बजट के लिए मांगे सुझाव, गलत दे दी ई-मेल आईडी शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस चूक पर सरकार का ध्यान खींचा तो सरकार ने त्रुटि दूर कर सुझाव लेने की तिथि छह जनवरी तक बढ़ा दी है।

बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों को लेने के उद्देश्य से सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे। सुझाव 24 दिसंबर तक ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भेजा जा सकता था। ये सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं ताकि बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सके। विभाग की चूक से ई-मेल के जरिये आम लोग एक भी सुझाव वित्त विभाग को नहीं भेज पाए थे।