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प्रदेश के  अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगते संवेदनशील क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की बजट घोषणा में एनसीसी के युवाओं को फौज और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रोत्साहन के लिए आवश्यक बटालियन और कंपनियां स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।इसके लिए केंद्र ने प्रदेश के रामपुर और डलहौजी स्थित एनसीसी कंपनियों को बटालियन में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की है।इससे प्रदेश के और अधिक कैडेट ‘बी’ और ‘सी’ प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार धर्मशाला, ऊना और शिमला की एनसीसी कंपनियों को भी बटालियन में स्तरोन्नत करनेे के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के साथ निजी विद्यालयों के बच्चों को एनसीसी की गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

मंडी जिले के बल्ह में एनसीसी अकादमी स्थापित करने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है। ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान एनसीसी कैडेट्स ने मास्क का उपयोग करने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर शिक्षा सचिव राजीव शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण जेपी सिंह, निदेशक उच्चत्तर शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा और एनसीसी ग्रुप हिमाचल ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर मौजूद रहे।