News portals-सबकी खबर (शिमला ) भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। जयराम ठाकुर सरकार ने जनता के लिए खरबों की सौगात दी पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने यह सब छीन ली, भाजपा जो कहती है वो करके दिखती है और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मीडिया सलाहकार केवल अपने मुख्यमंत्री की छवि सुधारने में लगे है पर कांग्रेस तो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के जानी जाती है।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। आवेदन के लिए 31 अक्तूबर अंतिम तिथि तय की गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले पांच दिन से साइट में दिक्कत चल रही है। इससे आवेदन नहीं हो पाया। रोजाना युवा लोकमित्र केंद्रों और साइबर कैफे में आवेदन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन साइट नहीं चलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बार-बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही थी। अब अगर सरकार 15 दिन बढ़ने की बात कर रही है तो उन्होंने प्रदेश के युवाओं पर कुछ एहसान नहीं किया वो उनका हक था।उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के तहत बेरोजगारों को ई-टैक्सी परमिट देने की योजना बैंक ऋण की गारंटी के फेर में उलझ गई है। बैंक प्रबंधन बिना गारंटी ऋण देने को तैयार नहीं हैं और त्रिपक्षीय समझौता बनाने की मांग कर रहे हैं। योजना के तहत ई-टैक्सी परमिट के लिए एक साल पहले आवेदन कर चुके सैकड़ों युवाओं की परेशानी बढ़ गई है। योजना लागू होने पर बैंक प्रबंधन ऋण देने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन अब ऋण वापस करने की गारंटी मांग रहे हैं। बेरोजगार युवाओं ने हजारों रुपये चुका कर डीलरों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बुक करवाई हैं। युवाओं का कहना है कि ऋण की स्वीकृति न मिलने से गाड़ी की बुकिंग राशि जब्त हो सकती है। इतना ही नहीं बेरोजगार युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर जमीन के कागज मांगें जा रहे हैं हालांकि आवेदन के समय ऐसी कोई शर्त नहीं थी।
इस समय प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा ही धोखा हो रहा है।