News portals-सबकी खबर (शिमला ) केंद्र सरकार ने इस साल की पहली किस्त जारी कर दी है। केंद्र की ओर से जारी किए गए 152.42 करोड़ की धनराशि को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों को जारी कर दिया गया है।  152.42 करोड़ रुपए में से सामग्री घटक के रूप में 135.31 करोड़, जबकि 17.10 करोड़ रुपए प्रशासनिक कंटीजैंसी के रूप में दिए गए है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा निदेशक धर्मवीर झा द्वारा इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त को जारी किए गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुशल और अद्र्धकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी सहित 75 फीसदी केंद्र सरकार का शेयर होगा तो 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा। जिला स्तर पर निर्माण सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढऩा चाहिए।

बता दे कि प्रदेश के कुछ जिलों में मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिली है। अब वह भी जारी हो गई है, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में मनरेगा के तहत सड़कों, पुलों, वर्षाशालिकाएं, रास्तों का निर्माण, टैंक आदि विकास कार्य किए जाते हैं। पैसा जारी होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री के अभाव में लंबे समय से काम अटके पड़े थे। उधर ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक रूग्वेद मिलिंद ठाकुर ने बताया कि केंद्र से यह राशि मिलते ही सभी विकास खंडों और पंचायतों को जारी कर दी गई है, जिससे मनरेगा के काम सुचारू चलेंगे, वहीं मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी मिल जाएगी।