News portals-सबकी खबर(संगड़ाह)

उपमंडल सँगड़ाह के अंतर्गत आने वाले 26 किलोमीटर लंबे रेणुकाजी से उजड़ने वाले 1142 के करीब परिवारों के हितों का ध्यान रखने के लिए विस्थापित संघर्ष समिति ने डेम मेनेजमेंट तथा प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी जताई। वहीं उपमंडल संगड़ाह के गांव सींऊ में गुरुवार को हुई रेणुकाजी बांध विस्थापित संघर्ष समिति की बैठक में वर्ष 2008 से अब तक एक भी विस्थापित परिवार का पुनर्वास न होने तथा उनकी जायज मांगों की अनदेखी को उजड़ने वाले परिवारों के साथ अन्याय करार दिया गया।

उधर,संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला तथा पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं समिति संयोजक प्रताप तोमर की मौजूदगी में हुई उक्त बैठक में डेम से उजड़ने वाले किसानों के पुनर्वास अथवा घर बनाने हेतु दी जा रही मात्र सात लाख के करीब की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया गया। समिति ने उक्त राशि बढ़ाने तथा हर विस्थापित परिवार को पांच बीघा जमीन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।

 समिति पदाधिकारियों ने बयान में कहा कि, प्रदेश सरकार अथवा बांध प्रबंधन द्वारा पूर्ण रूप से विस्थापित होने वाले मुजारों अथवा खेतिहर मजदूरों को न तो कानूनन मुआवजा दिया गया और न ही उनके पुनर्वास के लिए जरूरत के मुताबिक सहायता की जा रही है।

उन्होंने कहा कि, उपायुक्त सिरमौर अथवा बांध प्रबंधन द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की अधिक्तम कीमत भी मात्र अढ़ाई लाख रुपए बीघा तय की गई थी तथा बाद में प्रदेश उच्च न्यायालय में केस दायर किए जाने के बाद उन्हें सात लाख रुपए बीघा से ज्यादा दाम मिल सके। विस्थापित समिति ने जल्द उनकी मांगों की तरफ ध्यान न दिए जाने की सूरत में दोबारा संघर्ष की चेतावनी दी। बैठक में डूब क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के विस्थापित किसानों ने भाग लिया।