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हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा।

नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा।सरकार की इस नीति से अनेक बागवानों को होगा लाभ। बागवानी नीति के लागू से प्रदेश के  बागवानों में बढेगा उत्साह। बागवानी नीति के लाभ से  प्रदेश में बागवानों को फल के उत्पादन में मिलेगा सहारा ।

बागवानी नीति लागू होने से बागवानी से जुड़े प्रदेश के करीब 1.75 लाख परिवारों और 6000 करोड़ के  फल उद्योग को बड़ी सौगात मिलेगी। विभिन्न फलों की खेती को प्रोत्साहन देने के मकसद से तैयार की जा रही इस नीति के जरिये हिमाचल प्रदेश को विश्व पटल पर फल राज्य के तौर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। मौजूदा समय में प्रदेश में अकेले सेब का ही करीब 5000 करोड़ का कारोबार होता है।