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हिमाचल में नई पंचायतों के गठन के लिए जिलों से सरकार ने 16 अगस्त तक प्रस्ताव मांगे हैं। अभी तक सरकार के पास करीब साढ़े चार सौ प्रस्ताव पहुंचे हैं। यह संख्या पांच सौ पार जा सकती है।  नई प्रस्ताव आने के बाद सरकार नई पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय करेगी।

इनकी कसौटी पर खरा उतरने वाली पंचायतों को सरकार दर्जा देगी। इससे पहले प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से पहले वर्ष 2005 में 208 नई पंचायतों का गठन किया गया था।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 3226 पंचायतें हैं। विभाग के सूत्रों के अनुसार नई पंचायत बनाने के लिए क्षेत्र की जनसंख्या, मकानों की संख्या और पंचायत मुख्यालय से क्षेत्र की दूरी देखी गई थी। सरकार ही इसके लिए हर बार मापदंड तय करती है। इन्हें पूरा करने वाली ही नई पंचायतें बनाई जाती रही हैं।

वर्ष 2005 में बनी नई पंचायतों के मापदंड 
पंचायतीराज विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से पहले वर्ष 2005 में हिमाचल में 208 नई पंचायतें बनाई थीं। सरकार ने उस समय नई पंचायत बनाने को एक हजार की आबादी मापदंड रखा था। ऐसी पंचायत के लिए पुरानी पंचायत मुख्यालय से दूरी का मापदंड नहीं रखा था।  अगर नई पंचायत की जनसंख्या 750 थी और मुख्यालय से दूरी थी 10 किलोमीटर को भी नई पंचायत का दर्जा दिया गया। इसी तरह अगर पंचायत मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी और क्षेत्र की आबादी 750 थी तो भी नई पंचायत बनाई गई।
नई पंचायतों के गठन को कोई तय समय सीमा नहीं |

नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया के लिए नहीं है कोई तय समय सीमा नहीं है। कम से कम समय मे पंचायतों के गठन किया जा सकता है, जबकि नए नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायत समितियों के गठन की प्रक्रिया को छह हफ्ते का समय देना अनिवार्य है। पंचायती चुनाव समय पर कराने को अक्तूबर तक नई पंचायतें बनानी जरूरी हैं।