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राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जामली से मिनस के बीच मार्ग की कटिंग कर रही धत्रवाल कन्सट्रक्श कम्पनी द्वारा करोड़ो मीट्रिक टन मलबा फैकने पर वन विभाग ने ऊंच के मुंह मे जीरे वाली कार्यवाही अमल में लाई  है, वन विभागीय अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए कर्मचारियों से करोड़ो मीट्रिक टन मलबे की लगभग 1,36,500 रुपये की डैमेज रिपोर्ट कटवाकर बचाव पक्ष मजबूत किया है।

जानकारी के अनुसार धत्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, राष्ट्रीय राजमार्ग 707 की कटिंग से निकल रहे मलबे को वन परिक्षेत्र के माध्यम से तमसा नंदी में डाल रही है, और वन विभाग दूर से तमाशे देखता रहा, इस दौरान दर्जनों औषधीय पौधे मलबे की भेंट चढ़ गए है, घास-पतियों सहित हजारों जलचर जीवों को भारी नुकसान हुआ है मामला जैसे ही मीडिया में आता है, तो वन विभाग कुम्भकर्णी नीद से जागकर छूट-मूट कार्यवाही करके कंपनी के मलबे पर पर्दा डालता नजर आ रहा है। बता दे कि इससे पहले धत्रवाल कन्सट्रक्श कम्पनी ने हजारों मीट्रिक टन मलबा नंदी में फेंका था, जिसपर विभाग ने मात्र 50 हजार रुपये की डैमेज रिपोर्ट बनाई थी और जब करोड़ो मीट्रिक टन मलबा नंदी में समां गया है, तो 1,36,500 रुपये की डैमेज रिपोर्ट काटकर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए है।

क्षेत्रीय लोगो मे बलदेव, विशन सिंह, जगत सिंह, कल्याण सिंह, दौलत राम, ध्यान सिंह, सुरेंद्र सिंह, लाल सिंह, अभय, देवेंद्र कुमार सहित दर्जनों क्षेत्र वासियों की माने तो वन विभाग के कर्मचारियों सहित अधिकारी भर्ष्टाचार में लिप्त है इसलिए धत्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्यवाही करने से गुरेज करते है, जामली व मिनस के बीच अधिकतर वन परिक्षेत्र आता है, तथा कम्पनी का कोई डम्पिंगयार्ड वन परिक्षेत्र में नही है, फिर भी कम्पनी ने धारवा से लेकर मिनस तक, सड़क का करोड़ो मीट्रिक टन मलबा वन परिक्षेत्र के माध्यम से तमसा नदी में डालकर नंदी को डम्पिंगयार्ड बना दिया है, पिछले तीन महीने से रातदिन तमसा नंदी में मलबा फेंका जा रहा है, जो विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत व भर्ष्टाचार में लिप्त कार्यप्रणाली को दर्शा रहा है, मीडिया ने जब लोगो की आवाज उठाई है तो वन विभाग ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह कार्यवाही कर रहा है, विभाग मामले में लीपापोथी कर रहा है इसलिए अगले दो दिनों के अंदर शिलाई में प्रदेश वन विभाग व धत्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के खिलाफ रैली निकालकर भर्ष्ट तंत्र व कंपनी दोनो पर सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की जाएगी, यदि सरकार ने उचित कार्यवाही न की तो उच्च न्यायालय में वन विभाग व कंपनी के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।

उलेखनीय है कि वन विभाग के नाक तले तमसा नदी को डम्पिंगयार्ड बनाया गया है, विभागीय नियमानुसार एक मीट्रिक टन मलबे की डैमेज रिपोर्ट 3200 से 3500 के बीच काटी जाती है, यदि क्षेत्रीय निवासी वन परिक्षेत्र में घास-पतियों को काटते हुए पकड़े जाते है तो हजारों रुपये जुर्माना करके पुलिस में अलग से विभागीय मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन जो कम्पनी 3 महीने से करोड़ो मीट्रिक टन मलबा फेकती है उस पर छूट-मूट डैमेज रिपोर्ट काटकर वन विभाग करोड़ो रूपये के नुकसान को अंदेखा कर रहा है। अब मामला प्रदेश वन मंत्री तक पहुंच गया है, देखना होगा कि वन विभाग व कंपनी पर वन मंत्री कितनी सख्त कार्यवाही अम्ल में ला पाते है।

जिला सिरमौर वन सरंक्षक (सीएफ) सरिता द्विवेदी ने मामले पर बताया कि वन विभाग मौका पर जांच कर रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी पर विभाग द्वारा लगभग 1,36,500 रुपये जुर्माना किया गया है बाकी जांच जारी है, यदि कुछ गड़बड़ पाया गया तो मौका का निरीक्षण किया जाएगा।

प्रदेश वन मन्त्री राकेश पठानिया ने मामले पर बताया कि उनके संज्ञान में जामली से मिनस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का मलबा वन परिक्षेत्र में फैकने का मामला आया है, धत्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नियम तोड़े होंगे और विभागीय अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की होगी तो दोनों पर विभागीय कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी, मामले में जांच के आदेश दिए जा रहे है। निसंकोच सख्त कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।