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सचिवालय में बनाए गए करीब 50 करोड़ के नए भवन को अभी तक न बिजली का कनेक्शन मिल पाया है, न ही अभी तक पानी का कनेक्शन मिला है। सचिवालय में बनाई गई नौ मंजिला भवन बनाकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन एनजीटी ने अभी इस भवन पर रोक लगा रखी है। यही वजह है कि इस बहुमंजिला भवन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। करोड़ों की लागत से बनाए गए इस नौ मंजिला भवन किसी उपयोग में नहीं लाया गया है। बताया जा रहा है कि इस नौ मंजिला भवन के टॉप फ्लोर में कंट्रोल रूम बनाया जाना है, जबकि चार मंजिला भवन में सचिवालय के विभिन्न विभागों के कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे।

इसके अलावा चार मंजिला भवन में वाहनों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। सचिवालय का नय भवन आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है, लेकिन एनजीटी ओर से रोक लगाए जाने के कारण अभी तक नया भवन उपयोग में नहीं लाया जा सका है।करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सचिवालय का नया भवन खंडहर की तरह खाली पड़ा है। गौर हो कि सचिवालय के भवन में कई विभागों के कई अधिकारी एक ही कमरे में बैठने को मजबूर हैं। वहीं, खेल निदेशालय का कार्यालय भी आईएस अधिकारी के घर में शिफ्ट किया गया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों के लिए जगह कम होने के कारण कई भवन अभी भी किराए के भवनों में चल रहे हैं।

ऐसे में सचिवालय के नए भवन बनने के बाद भी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का इसका लाभ नहीं मिल पाया है। एनजीटी ओर से रोक लगाए जाने से सचिवालय के इस नए भवन में न तो बिजली का कनेक्शन मिल पाया है और नहीं ही अभी तक पानी का कनेक्शन मिल पाया है। बिजली-पानी के कनेक्शन न मिलने के कारण नए भवन के काम अभी तक अधर में लटक गए लटके हुए हैं। (एचडीएम)