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उपमण्डल संगड़ाह मुख्यालय के बेड़ा समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न मिलने संबंधी नरेश कुमार की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस बारे हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को यथोचित एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दे कि उक्त ग्रामीण द्वारा गत 25 सितंबर को इस बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक व ईमेल से शिकायत भेजी गई थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पीएमओ के सेक्शन अधिकारी द्वारा इस बारे सूबे के तहत चीफ सेक्रेटरी को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पत्र की प्रति के साथ जारी बयान में याचिकाकर्ता ने कहा कि, उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले दर्जन भर गांव में सदियों से रह रही बेड़ा जाति के लोगों को पिछले 6 साल से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि, विभिन्न समारोह में बाजा बजाने का काम करने वाली उनकी जाति को छ: वर्ष पूर्व तक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिलते थे, मगर उसके बाद यह बनना बंद हो गए। उन्होंने कहा कि, संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से बेड़ा जाति का नाम अनुसूचित जाति की सूची से हटा है। बेड़ा समुदाय की तरह ही क्षेत्र की भरड़ा जाती को भी अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र जारी नहीं हो रहे हैं।

उधर,तहसीलदार संगड़ाह आत्माराम नेगी ने बताया कि, बेड़ा जाति का नाम कुछ वर्षों से प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि, उक्त मामला जनमंच में उठने के बाद इस बारे एसडीएम संगड़ाह के माध्यम से उपायुक्त सिरमौर को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। वही बहरहाल प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को उक्त मामले में की गई कार्यवाही से याचिकाकर्ता को अवगत करवाने तथा तथा इसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं।