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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के हाई कोर्ट को बहुचर्चित पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई की अर्जी दी है। हालंकि इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है और कोर्ट ने आठ अप्रैल, 2020 तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। बताया जा रहा है की सीबीआई के उच्चाधिकारियों के तबादलों और कोरोना संकट के चलते यह जांच रिपोर्ट अभी तक अदालत में प्रस्तुत नहीं हो पाई है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है।वही प्रदेश  सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लटकने के कारण आगामी कार्रवाई भी रुक गई है।

बता दे कि हिमाचल  सरकार ने 17 नवंबर, 2019 को कुल 1195 पदों के लिए पटवारी परीक्षा ली थी। इसमें तीन लाख चार हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे।परीक्षा को लेकर कांगड़ा के कुछ परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे। इसके चलते इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस याचिका के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपते हुए आठ अप्रैल, 2020 तक इसकी जांच रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि उस दौरान अदालत ने न तो भर्ती परीक्षा रद्द की थी और न ही इस पर रोक लगाने को कहा था। लिहाजा राज्य सरकार ने 14 दिसंबर, 2019 को पटवारी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था। हालांकि इसके बाद सरकार ने चयनित अभ्यर्थियों को अदालत का फैसला आने तक ट्रेनिंग न भेजने का फैसला लिया था।

वही देश और प्रदेश में महामारी  कोरोना संकट के चलते सीबीआई की जांच भी कुछ समय के लिए लटक गई। इसी बीच, सीबीआई के एसपी तथा एडीशनल एसपी सहित कुछ उच्चाधिकारियों के तबादला आदेश भी जारी हो गए। इस कारण सीबीआई निर्धारित समय पर अपनी जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। इसी बीच, राज्य सरकार ने अब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देकर पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कई पटवार सर्किल खाली चल रहे हैं। इस कारण बड़े स्तर पर पटवारियों को लगातार सेवाविस्तार देकर राजस्व का काम चलाया जा रहा है। इस कारण पटवारी भर्ती मामले में जल्द सुनवाई होने के बाद सरकार अदालत के आदेशानुसार अगली कार्रवाई कर सकती है।