News portals-सबकी खबर (हमीपुर )

राशन डिपुओं के खुलने की समयसारिणी अब सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कर दी जाएगी। सभी गोदामों में राशन तोलने की मशीनें लगाई जाएंगी। ये शब्द खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने शनिवार को हमीरपुर में कही।  गर्ग ने कहा कि हालांकि, अभी गोदामों से सारा राशन तोलकर ही डिपुओं में भेजना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन डिपो संचालकों की मांग पर गोदामों में औचक निरीक्षण एवं सैंपलिंग पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयकर अदा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार खाद्य सामग्री पर सबसिडी नहीं देगी, लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को डिपुओं के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी, जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी।

राजेंद्र गर्ग शनिवार को हमीरपुर के निकट झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सबसिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों तथा सहकारी सभाओं का आम आदमी से सीधा नाता है और प्रदेश सरकार इनके हितों की रक्षा एवं समस्याओं के समाधान के लिए उचित निर्णय लेगी। सम्मेलन में स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर, प्रदेश डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार कवि, महासचिव रामपाल और चंपा देवी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर हमीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश शर्मा, महामंत्री एवं बीडीसी उपाध्यक्ष सुरेश सोनी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेश कुमार और प्रदेश डिपो संचालक समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे। सहकारी सभाओं की चर्चा करते हुए राजेंद्र गर्ग ने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी में इन सभाओं का बहुत ही महत्त्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण सहकारी सभाओं से आम लोगों का विश्वास उठ रहा है। प्रदेश सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कमीशन बढ़ाने पर फैसला जल्द

डिपो संचालकों की कमीशन बढ़ाने व अन्य मांगों पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ चर्चा के बाद इन सभी मांगों पर सरकार जल्द ही उचित निर्णय लेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है तथा इसकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सरकार तेजी से निर्णय ले रही है।

‘गरीब’ अफसरों से 30 लाख रिकवर

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि  बीपीएल का राशन लेने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा अभी तक ऐसे अधिकारियों से 30 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है।