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November 19, 2024

अगले बजट में विशेष बच्चों के उत्थान के लिए आएगी योजना – मुख्यमंत्री

News portals-सबकी खबर (शिमला ) मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास का शिलान्यास किया और सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदलने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टेबलेट प्रदान करने का शुभारम्भ किया और 16 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि टेबलेट प्राप्त करने वाले प्रदेश के कुल 10,540 विद्यार्थियों में से 7,520 बालिकाएं हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बनाई जा रही है। अध्यापकों की कमी को दूर किया जा रहा है और अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले 10 स्कूलों को राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर 5-5 स्कूलों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थियों की स्मार्ट यूनिफार्म का फैसला एसएमसी और स्कूल प्रबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर और कक्षाओं में सुधार लाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों के सीखने के बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है, जहां विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया, जिसके तहत उनकी देख-रेख, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा राज्य सरकार का कानूनी दायित्व है। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अगले बजट में एक योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपए का अनुदान प्रदान कर रही है। सुविधाओं के अभाव में कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए राज्य सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार एडमिशन फीस की पहली किश्त उपायुक्त के माध्यम से प्रदान करेगी ताकि ऋण मिलने में देरी होने के कारण उसे एडमिशन से हाथ न धोना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। बेटियों की शादी की आयु को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव स्तर का ग्रुप बनाया जा रहा है। इससे बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के और अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में राजनीति में भी उन्हें अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि रास्ते में जाते हुए कुछ छोटी बच्चियों ने उन्हें स्कूल आने का आग्रह  किया और उनके अनुरोध पर ही वह इस कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने अपने छात्र व राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और लग्न से निरंतर अपने ध्येय की ओर अग्रसर रहने से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्कूल को एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह विद्यालय प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक है। इसका समृद्ध इतिहास है तथा प्रदेश भर से छात्राएं इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पोर्टमोर स्कूल में कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विधायक हरीश जनारथा ने छात्रावास की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे यहां पढ़ने वाली छात्राओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

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