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प्रदेश में नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड के तहत हिमाचल प्रदेश को 106.54 करोड़ रुपए के 113 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली हैं। यह प्रोजेक्ट सडक़ निर्माण, पेयजल योजनाओं, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई सुविधाओं से संबंधित हैं। नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष यानी आरआईडीएफ के तहत बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को रियायती बजट प्रदान करता है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत 113 परियोजनाओं के लिए 609.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। आरआईडीएफ के तहत 121.75 करोड़ की 13 सीवरेज एवं 03 पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं। इन परियोजनाएं से प्रदेश की 65 हज़ार की आबादी को लाभ होगा। 118.87 करोड़ की 26 ग्रामीण पेयजल योजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं।

इन परियोजनाओं से 2.94 लाख आबादी तक नल द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। वहीं, 168.14 करोड़ की 30 लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई हैं। इन परियोजनाओं से 4541.85 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई का लाभ मिलेगा। 200.78 करोड़ की परियोजनाओं में 40 ग्रामीण संपर्क मार्ग एवं चार ग्रामीण पुल भी शामिल हैं। इसके साथ ही आरआईडीएफ में वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की आबंटित 800 करोड़ के सापेक्ष कुल 609.54 करोड़ के 113 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आरआईडीएफ में वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश को 26 पेयजल, 30 लघु सिंचाई, 47 ग्रामीण संपर्क सडक़ एवं पुल और 13 सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं। 47 ग्रामीण संपर्क सडक़ एवं पुल परियोजनाओं से 103.65 किलोमीटर नई सडक़ों का निर्माण तथा 132.89 किलोमीटर सडक़ों का उन्नयन किया जाएगा।